पुर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँशक्ती नेपालका संयोजक समेत रहेका बाबुराम भट्टराई वाम गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावले सानातिना सङ्गठन भएका पार्टीहरू बढारिए । पाँचवटा बाहेक अन्य राजनीतिक दल संसदमा नहुने भए । केही स्वतन्त्र सांसद चाहिँ हुनेछन् ।समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत पाउन नसक्ने भएपछि गोरखा–२ बाट चुनाव जितेका नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई पनि स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा संसदमा रहनेछन् ।बिहीबार मैले माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिका केही नेताहरूसँग भेट गरेँ । उनीहरूले के सम्भव छ ‘के सम्भव छ बीपीको घर’ मा बाबुरामको ‘प्रवेश’ ?’ शीर्षकको समाचार टिप्पणी पढेको सुनाए र अर्को विकल्प पनि अगाडि सारे ।त्यो विकल्प थियो, ‘वामगठबन्धनको सरकारमा बाबुरामलाई अर्थमन्त्री बनाउने ।’ उनले यसका लागि विगतमा अर्थमन्त्री हुँदा बाबुरामको सफल कार्यकाललाई मुख्य कारण मानेका थिए प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति अर्थमन्त्री ? सामन्य त यो ‘पोर्टफोलियो’ मिल्दैन । तर, बाबुरामकै तर्फबाट हेर्ने हो भने यो असम्भव विकल्प चाहिँ होइन । यसका लागि वामगठबन्धनका नेताहरू केपी ओली र प्रचण्डको ‘अफर’ हुन्छ कि हुँदैन, यो बेग्लै कुरा हो । यो चाहिँ महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।वामगठबन्धनले प्रस्ताव गरे, ‘बाबुराम के अर्थमन्त्री बन्न सक्छन् ?’ बाबुरामका दुई उदारणले यसलाई सम्भव बनाउन सक्छ । पहिलो– भूकम्पपछि बनेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा बाबुराम प्रमुख बन्न खोजेका थिए । त्यहाँ उनले कुनै ‘पोर्टफोलियो’ भन्दा पनि ‘काम गरेर देखाउन’ चाहेको बताएका थिए । त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरण सीईओ बन्न मिल्छ ?’ भनेर बहस भएको थियो । यद्यपि राजनीतिक खिचातानीमा त्यसबेला बाबुरामले ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरण सीईओ बन्ने’ मौका पाएनन् ।

दोस्रो– बाबुरामले आफ्नो चुनावी प्रचारमा विकास र समृद्धिका लागि ‘पोर्टफोलियो’को सीमाभन्दा बाहिर जाने अभिव्यक्ति दिएका थिए । अर्थात प्रधानमन्त्री भइसके पनि अरू कार्यकारी पदमा बसेर काम गर्न कठिनाइ नहुने बाबुरामको सोच हुन सक्छ । यस्तोमा अर्थमन्त्री बाबुरामका लागि उपयुक्त विकल्प पनि हुन सक्छ ।पहिला वामगठबन्धनमा जोडिएर टिकट बाँडफाँडमा अपहेलित भएको भन्दै नयाँ शक्तिले वामगठबन्धन छाडेको थियो । पछि उसले केही ठाउँमा काङ्ग्रेससँग तालमेल गर्यो । यस्तोमा सन्तोषजनक भूमिका पाए बाबुराम फेरि वामगठबन्धनमा फर्कन सक्छन् ।मैले बिहीबार भेटेका नयाँ शक्तिका एक नेताले भनेका थिएँ, ‘बाबुरामसँग सपना छ । यो सपनालाई लागू गर्ने सङ्गठन र भूमिका भएन । यस्तोमा उनलाई अर्थमन्त्री बनाउने विकल्प वामगठबन्धनका लागि पनि हितकारी हुन सक्छ ।’यो पनि सत्य हो कि, विकास र समृद्धि वामगठबन्धनको साझा घोषणापत्रको मुख्य मुद्दा हो । यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बलियो र अर्थराजनीतिका सबै पक्ष बुझ्न र लागू गर्न सक्ने सक्षम अर्थमन्त्रीको खाँचो हुनेछ । यस्तोमा बाबुराम, ओली वा प्रचण्ड जो प्रधानमन्त्री भए पनि उनका लागि बाबुराम अर्थमन्त्रीमा महत्वपूर्ण व्यक्ति हुन सक्छन् ।

वामगठबन्धनपछि भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी पनि छन् । यस्तोमा मन्त्रिपरिषद्मा बाबुरामको उपस्थिति भारतसँगको समधुर सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आर्थिक समझ्दारीका लागि पनि सहयोगी बन्न सक्छ । बाबुराम आधारभूत राजनीतिक अधिकारलाई नेपालीको निजी जीवन र सामाजिक प्रगतिसँग जोड्न आर्थिक विकास र समृद्धिलाई अर्जुनदृष्टि बनाएर अघि बढ्नु नै अबको युगको आवश्यकता भएको ठान्छन् । उनले विकास र समृद्धिका लागि कमसे कम अबको दुई दशक दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढ्नुपर्ने मान्यता राख्छन् । यस्तो लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने आधारमा नीतिहरू बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।आफ्नो गोरखाको चुनावी अपिलमा लेखेका छन्, ‘हामीलाई सयौँ वर्ष पछाडिको ‘रामराज्य’को सपना होइन, हाम्रै जीवनकालमा विकास र समृद्धि देख्ने रहर छ, अधिकार छ । दिमागमा समृद्धिको स्पष्ट चित्र, दृढ इच्छाशक्ति र अवसर भए हाम्रै जीवनकालमा समृद्ध नेपाल सम्भव छ ।’पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा बाबुराम अर्थमन्त्री थिए । पछि उनी प्रधानमन्त्री पनि भए ।र्थमन्त्री हुँदा उनले कीर्तिमानी राजस्व सङ्कलन गरे र त्यो पनि उनको सफल अर्थमन्त्रीका लागि महत्वपूर्ण विषय थियो । २०६५–०६६ को आर्थिक वर्षमा करको दरमा खासै परिवर्तन नगरी मुख्यतः सुशासन मार्फत् ३३.३५ प्रतिशतको वार्षिक राजस्व वृद्घिदर हासिल गरेका थिए ।साना किसान तथा घरेलु उद्यमीहरूको सरकारी बैङ्कहरूबाट लिएको रु. ३० हजारसम्मको ऋणको साँवा र ब्याज दुवै मिनाहा, १ लाखसम्मको ऋणको ब्याज मिनाहा, सहिद तथा बेपत्ता परिवारको ४ लाख सम्मको साँवा र ब्याज दुवै मिनाहालगायतका कार्य गरेका थिए ।

आफ्नो कार्यकालमा उनले विगत तीन दशकदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेका काठमाडौँलगायत ठूला सहरहरूका सडक विस्तार अभियान सफलतापूर्वक अघि बढाए । देशैभर व्यवस्थित सहरी विकासका लागि छुट्टै सहरी विकास मन्त्रालयको स्थापना र काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्थापना गरे । स्वरोजगार कोष स्थापना गरी युवा तथा साना उद्यमीहरूको स्वरोजगारका लागि विना धितो न्यून ब्याजदरमा २ लाखसम्मको ऋण प्रवाह कार्यक्रम सञ्चालन गरे । राज्यले सबै बेरोजगारहरूलाई वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने र नसके बेरोजगार भत्ता दिने विधेयक मन्त्री परिषद्बाट पारित गरी सदनमा प्रस्तुत गरे ।लोपोन्मुख जातिका सबैलाई मासिक १००० भत्ताको व्यवस्था गरे । दलित, एकल महिला तथा कर्णाली अञ्चलका ६० वर्षमाथिका र अन्य क्षेत्रका ७० वर्षभन्दामाथिका सबै नागरिकलाई मासिक ५०० भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरे । आंशिक अपाङ्गहरूलाई मासिक ३०० र पूर्ण अपाङ्गहरू सबैलाई १००० दिने व्यवस्था गरे ।देशमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गरी दुई अङ्कको आर्थिक वृद्घिदर हासिल गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू समेत रहेको लगानी बोर्डको गठन गरे । साधन–स्रोतको कमी हुन नदिई र छिटो पूरा गर्ने नीति तय गरी मुलुकको तीव्र आर्थिका वृद्धिका लागि आवश्यक रणनीतिक महत्वका १७ वटा ठूला योजनाहरूको पहिचान र विकास कार्य सुरू गरे ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनलाई अवाञ्छित राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न, संस्थानका पदाधिकारीहरू पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्त गर्न र संस्थानहरूलाई व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न बोर्डको गठन गरे । पिछडिएको कर्णाली क्षेत्र र सुदूर–पश्चिम क्षेत्रको एकीकृत र तीव्र विकासका लागि छुट्टाछुट्टै कर्णाली विकास आयोग र सुदूर–पश्चिम विकास आयोगको गठन गरे ।सर्वसाधारणको गुनासो, सुझाव प्राप्त गर्न र तिनको उचित सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत हेलो सरकार कक्षको सञ्चालन गरे । सरकार र जनताबीच निरन्तर सीधा सम्पर्क बनाइराख्न जनतासँग प्रधानमन्त्री, जनताको घरदैलोमा प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यक्रमहरू चलाए ।यी उदारणले विकास र सामाजिक न्यायका काममा बाबुरामको अग्रसरता रहने देखाउछ । तर, अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बाबुरामका लागि असम्भव छ ।यस्तोमा उदारण र तथ्यहरूले बाबुराम अर्थमन्त्रीका लागि योग्य पात्र छन् । र उनले आफै पनि केही गर्न चाहेका छन् । तर उनीसँग कमजोर पार्टी सङ्गठन छ । नीति र कार्यक्रम लागू गर्ने संसदमा हैसियत छैन । उनी सहयोगीका रूपमा कुनै गठबन्धनमा जोडिने विकल्प मात्र छ । त्यो पनि सत्तागठबन्धनले चाहे मात्र । यस्तोमा यो बहस स्वभाविक हुन सक्छ, ‘वामगठबन्धनले बाबुरामलाई अर्थमन्त्री बनाए के हुन्छ ?’

(Visited 9 times, 1 visits today)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*